प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने निष्कर्ष हटाएर देखाउन चेतावनी

  ग्रान्ड संवाददाता
 196 पटक हेरिएको

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएपछि बुधबार नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो ।बैठकमा राजधानी बाहिर रहेका नेताहरू अनुपस्थित थिए । त्यसैले विहीबार फेरि बस्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो । बालुवाटारको खबरअनुसार, नेताहरू राजधानी आइसकेका थिए । तर, बिहानै खबर गरियो– बैठक स्थगित भयो ।एक नेताका अनुसार बैठक स्थगित नभएर टुंगिएको हो । ‘हिजै निर्णय भइसकेको छ, त्यही कुरा गर्नलाई बैठक किन बस्ने भन्ने हो’, ती नेताले भने ।

संसद् विघटनपछि ओली समूहले मूलतः चार निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्ने, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक चाँडै बोलाउने, देशभर भइरहेका सभाहरु नरोक्ने र अदालतको आदेशअनुसार निर्धारित मितिमै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका थिए ।तर, बुधवारको बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले अरू पनि निर्णय सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार, राजीनामा नदिने निष्कर्ष पछाडिका सम्भावित घटनाहरूबारे पनि ओलीले प्रष्ट्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, बरू सम्भावित घटनाहरुको सामना गर्दै जाने निष्कर्ष ओलीले बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसैलाई पार्टी निर्णय समेत मानिएको छ ।‘संसद् विघटनपछि कामचलाउ हुनुभएको थियो, अहिले त कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा भन्ने कुरा आग्रह मात्रै हो’, ओली समूहका एक नेता भन्छन् ।

सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले ओली पुस ५ अगाडिकै जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अध्यक्ष स्वीकार गरेको ती नेता तर्क गर्छन् । ओलीले मंगलवारको बैठकमा पनि यही तर्क गरेका थिए ।सो समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिने मात्रै नभएर पार्टी संसदीय दलको बैठक समेत नबोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि दलको नेता फेर्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरुको तर्क छ । र, दलको बैठक नै नबोलाउने योजना यो समूहको छ ।

दलको नेता फेर्ने गरी निवेदन आए पनि दलको बैठक नबोलाउने योजना नलुकेको यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफूलाई हटाउने बैठक बोलाउनै हुन्न । दलको नेता र उपनेताले नबोलाएको बैठकको बहुमतले गर्ने निर्णय मान्ने कुरा पनि भएन ।’दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ एकैतिर भएकाले प्रचण्ड–माधव समूहबाट निवेदन आए पनि बैठक नबोलाउनेबारे बालुवाटार बैठकमा प्रष्ट नै पारिएको छ । अर्थात्, संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमतबाट हटाए पनि नमान्ने यो समूहको तयारी छ ।

यो बाहेक संसद् सचिवालयमा सिधैं एक चौथाइ सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । संसद् विघटन भएको दिन पनि प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर, यसलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेन ।अब फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव सिधै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा पुगे पनि त्यसलाई असफल बनाउने रणनीति पनि यो समूहले बनाएको छ । विहीबार पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटी बैठक नबस्ने जानकारीसँगै ओलीले आफ्ना पक्ष र अन्यतिरका सांसदहरुसँग सघन वार्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

बुधवार प्रवक्ता ज्ञवालीले पनि अन्य दलहरुसँग नयाँ राजनीतिक कोर्सबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । ओलीले पदबाट राजीनामा दिनेबारे गरिएको प्रश्नमा ज्ञवालीको जवाफ थियो – छलफलपछि तय हुन्छ ।स्रोतका अनुसार, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी र प्रचण्ड–माधव समूहतर्फका सांसदहरुसँग समेत छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने योजनामा ओली छन् । ‘यो पक्कै सजिलो छैन, तर प्रचण्ड र माधव कमरेडहरुलाई बहुमत पुर्‍याउन पनि त्यति सजिलो हुनेछैन । हिजो पनि बहुमत नपुगेरै प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्नुभएको हो’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

कतिसम्म भने आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएको अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए ओलीले नेकपा सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउनेसम्मको तयारी छ । दलको नेताको ह्वीप नमानेमा कार्वाहीको विषय बनाउनेसम्मको तयारीमा ओली छन् ।अर्थात्, तीनै पद (अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्री) बाट राजीनामा नदिने र अर्को समूहले चाल्ने हरेक अप्ठ्यारो विरुद्ध लड्न ओली मनोवैज्ञानिक रुपमै तयार बनेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । तर, यसबाट हुन सक्ने संकटहरुको अपजस भने प्रचण्ड र माधव समूहलाई लगाउने रणनीति यो समूहले लिएको छ ।

संसद् पुनस्र्थापनालाई पनि ओलीले प्रचण्ड–माधवको जित वा हारसँग तुलना गरेर व्यंग्य गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ भने पार्टी पुस ४ को अवस्थामा पुगेकाले फेरि पनि नेकपाकै सरकार र विभाजनअघिको सहमतिअनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति जुटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘पार्टी एकढिक्का भएमा फेरि पनि बहुमत आउँछ । तर, केपी ओलीलाई रित्तै बनाएर पार्टी एकतावद्ध भन्ने त कुरै पनि हुँदैन’, उनी भन्छन् ।स्रोत एनपर्दा बाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार