प्रधानमन्त्री ओलिका नेकपा फुटाउने दुई अडान ।

  ग्राण्ड सम्बाददाता
 138 पटक हेरिएको

अडान १ : प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष कुनै हालतमा छाड्दिनँ पार्टीका सबै फोरममा अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लिएका छन् । अहिले छोडे देश अलपत्र पर्ने उनको तर्क छ । महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अडान उनले शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि दोहोर्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसद्बाट अनुमोदित भएर प्रधानमन्त्री बनेको र महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएकाले दुवै पद बीचैमा त्याग गर्न नसक्ने र त्यसरी बलपूर्वक हटाउँछु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन चुनौती दिएका थिए । ‘हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेकै छु, तर म दुवै पद छाड्दिनँ भन्नेमा तपाईंहरू क्लियर हुनुस् ।

चुनावभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री छाड्छु, महाधिवेशनभन्दा पहिले अध्यक्ष छाड्छु भन्ने कसैमा भ्रम छ भने पहिल्यै त्यस्तो भ्रम हटाउँदा हुन्छ । म राजीनामा गर्दिनँ, अरूले लोभ गर्ने, अनि मैले किन त्याग गर्ने ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘मलाई बैठकमा लगेर अक्करमा पुर्याएर तपाईंहरूले मेरो मानमर्दन गर्न खोज्नुभएको हो । सबै कुरा मैले बुझेको छु ।

के–के मन लाग्छ गर्नुस् । म छोड्दिनँ ।’ ओलीको यो भनाइको नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले एकै स्वरमा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘तपाईंले नयाँ पुस्तालाई छोड्नै चाहेको हो भने किन म्याद तोक्ने ? अहिल्यै छोड्नुस्, त्यसपछि नैतिक रूपमा कुरा गर्न सुहाउँछ, अनि अरूलाई पनि आह्वान गर्नुस्, क–कसले छोड्ने हो, छोड्छन्,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।

अडान २ : बहुमत–अल्पमत मान्दिनँ शनिबारको सचिवालयय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बहुमतको प्रयोग अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बहुमतलाई उनले ‘बल प्रयोग’का रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

‘तपाईंहरू पार्टीमा बल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । आज (शनिबार)को बैठक त्यसैको उदाहरण हो । अनावश्यक बल प्रयोगमा जोड नगर्नुस्, त्यसले राम्रो गर्दैन । आरोपपत्र फिर्ता लिएपछि मात्रै बैठक बस्छ ।

पहिला सहमति खोजौँ र स्थायी कमिटीमा जाउँला । तपाईहरूको तयारी पुगेको छ भने बैठक गर्नुस्, निर्णय गर्नुस्, म मान्दिनँ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ रहेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

बहुमतका नाममा भावना होइन, टाउका गन्न थालेको पनि ओलीको आरोप छ । र, उनले अन्तरिम कमिटीले बहुमत–अल्पमतको निर्णय लिन नसक्ने दाबी पनि पेस गरेका छन् । तर, यसअघि विभिन्न निर्णयमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा भएका निर्णयको दृष्टान्त नेपालले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नयाँ पत्रिका बाट सभर

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार