पोलिमर नोट प्रकरण : प्रमाणको अभाव देखियो, पूर्वगभर्नर रावलसहित सबैलाई सफाइ।

विशेषले भन्यो– शंकाको भरमा कसुरदार भन्न कानुनसम्मत नहुने, प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणको अभाव देखियो'इमेलका प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाणमा नदेखिएको, इमेलसम्बन्धी प्रमाणमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको'

  ग्राण्ड संबाददाता
 69 पटक हेरिएको

काठमाडौँ — विशेष अदालतले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनालाई सफाइ दिएको छ । अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती अनि शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘प्रमाणको अभाव’ भन्ने आधारमा उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध २०७५ पुस ५ मा ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले रावल र पौड्यालमाथि थप सजायको मागदाबी गरेको थियो । पारस्परिक कानुनी सहायताका आधारमा अस्ट्रेलियाबाट महत्त्वपूर्ण प्रमाण जुटाई विशेष अदालतमा दायर मुद्दा ‘प्रमाणकै अभावका कारण’ असफल बनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छापेको थियो । बोलपत्र प्रकाशित हुनुपूर्व नै राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिको निर्णय चुहाउने गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसैगरी जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाएको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया तथा त्यसका प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएको समेत दाबी थियो । रावल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सभासद भएका थिए । यो मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताअनुसार नेपालले अस्ट्रेलियन सरकारबाट प्रमाण र सूचना संकलन गरेको थियो ।

फैसलाको संक्षिप्त टिपोट हुने रायकिताबमा ‘प्रमाणको अभाव’ मा आरोप स्थापित हुन नसकेको उल्लेख भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेले बताए । रायकिताब उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘शंकाका आधारमा मात्रै कसुर भएको भन्न न्यायोचित र कानुनसम्मत हुने देखिएन ।’ विशेष अदालतले इमेलसम्बन्धी प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा नदेखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । त्यसैगरी विशेषले आरोपपत्रमा प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणका अभाव रहेको भनी टिपोट लेखेको छ । अनि इमेलसम्बन्धी प्रमाणका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको नदेखिएको ठहर पनि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमरको नोटसहित अन्य नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । बजारमा आएको १० रुपैयाँको नयाँ नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिनेलगायत समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । कागजको नोटको तुलनामा टिकाउ हुने भनिएको पोलिमरको नोट झनै छिटो फाट्ने समस्या देखिएको थियो ।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन थालेको थियो । अस्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसहितका व्यक्तिको बैंक खाताको विवरण माग गरेको थियो । २०७० मा अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम भएको पत्राचारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवरण पठाउन स्वीकृति दिएकोमा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

पृथ्वीबहादुर पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको मिसिलमा उल्लेखित विवरणअनुसार, हिमालयबहादुर पाण्डे, रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौड्याल, डा. तिलक रावल, मे फ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर त्रिस्टार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको विवरण मागिएको थियो । उसले खाता सञ्चालकको नाम, खाता खोल्ने क्रममा प्रयोग भएका कागजात, हस्ताक्षर, खाता विवरण, कारोबार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लेनदेन भए सोको विवरणलगायत अन्य सहायक कागजात मागेको थियो ।

अख्तियारले पोलिमर नोट छपाइमा सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो । ‘नोट छपाइका लागि जसलाई पछि कार्यादेश दिइएको हो उसलाई नै बोलपत्रपूर्व नै नोटको डिजाइन गर्न लगाउने’ आरोपपत्रमा भनिएको थियो, ‘बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजस्व छल्ने नियतले कमिसनसमेत उल्लेख नगरेको देखियो ।’ अख्तियारले परल मूल्य प्रतिहजारमा अस्ट्रेलियन डलर ६८ मा ४ बढाएर ७२ पुर्‍याएको उल्लेख गरी त्यसमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरू र त्यसका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भनी उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएको छ । उक्त प्रकरणमा तीन नेपाली कम्पनीहरू मेलखोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर थ्री स्टार प्रालिसमेत संलग्न देखिएको भन्दै अस्ट्रेलियाले विवरण माग गरेको थियो । त्यतिबेला नोट छपाइ गर्ने नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको नेपाल एजेन्टका रूपमा हिमालयबहादुर पाण्डेले काम गरेका थिए । नोटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि अस्ट्रेलियामा समेत भ्रष्टाचार प्रकरणका बारेमा छानबिन भएको थियो । नोट छाप्ने कम्पनी रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गतको हो ।

अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम कानुन मन्त्रालयले सबै विवरण पठाउने तयारी गरेपछि आफूहरूको गोपनीयताको हक हनन भएको दाबीसहित पाण्डे र पौड्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि सूचना आदानप्रदान गर्दा गोपनीयताको हक हनन नहुने भनी व्याख्या गरेपछि नेपाल सरकारले अस्ट्रेलियालाई ती व्यक्तिहरूको सूचना उपलब्ध गराएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवाद निरूपणका क्रममा नागरिकको सार्वभौमिकताका नाममा आफूअनुकूल व्याख्या गरी कसैको निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत हित रक्षाका लागि गोपनीयताको हक प्रयोग हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७३ साउन २३ गते गरेको फैसलामा ‘नेपालको नोट छपाइका क्रममा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न नसकिने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा दिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार