रेलमार्ग निर्माणका लागि झापाको करिब ३ सय ३ बिघा जमिन अधिग्रहण हुँदै ।

समाज

  ग्राण्ड संबाददाता
 299 पटक हेरिएको

असार १० काँकडभिट्टा — मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा जग्गा अधिग्रहण गर्न रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका नाममा जेठ २४ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

तर उक्त सूचनामा रहेको र अहिले प्रचलित कित्ता नम्बर फरक पर्न गएपछि बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रका जग्गाधनी अन्योलमा परेका छन् ।

‘प्रशासनले सूचनामा ३५ दिनभित्र धनीपुर्जा, नागरिकता र कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि बुझाउन भनेको छ’, जग्गाधनी रञ्जित प्रसाईले भने, ‘तर सूचनामा जारी गरिएको कित्ता नम्बर हालको धनीपुर्जामा मिल्दैन । यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।’

सूचना प्रकाशित भएको २० दिन बितिसक्दा पनि यो समस्याबारे सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको प्रसाईको आरोप छ । उनले थपे, ‘यही जटिलताका कारण हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

यसैबीच रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनीहरूको भेलाले मंगलबार स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोड गठन गरेको छ । वडा नम्बर २, ३, ४ र ७ का जग्गाधनीहरूको भेलाले कित्ता नम्बर नमिलेका कारण अन्योल सिर्जना भएको जनाउँदै तत्काल प्रचलित कित्ता नम्बर जारी गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि झापाको करिब ३ सय ३ बिघा जमिन अधिग्रहण हुँदै छ । रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेल विकास आयोजनाका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘मुआब्जा प्रक्रिया सुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ,’ उनले भने । सूचना प्रकाशित भएपछि केही समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान गरिने ओझाले बताए । ‘केही त्रुटि भएको छ, त्यसलाई हामी समाधान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘पहिला जग्गाधनीहरूको निवेदन संकलन गरिनेछ, त्यसपछि जिल्ला र पालिकाहरूमा गठित उपसमितिले मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार