अध्यादेश प्रकरणका पाँच सवाल [टिप्पणी]

‘यति बलियो सरकार प्रमुखले अर्काको पार्टी फुटाउन गरेको व्यवहार नैतिकताविपरीत मात्रै होइन, घृणित पनि छ’

  हरि चापागाईं।
 62 पटक हेरिएको

बैशाख १३ काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकदमै आवश्यक र समय–सान्दर्भिक दाबी गर्दै दुई अध्यादेश जारी गरेको केही घन्टा पनि बित्न नपाउँदै फिर्ता लिनुपरेपछि यो अध्याय तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । तर अध्यादेश प्रकरणले राजनीतिक दाउपेचका थुप्रै विगत सम्झाउँदै भविष्यका लागि पनि केही सवाल छाडेको छ ।

सत्तारूढ नेकपाकै नेता, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनका ज्ञाताहरूका अनुसार यो प्रकरणले उठाएका प्रश्नमध्ये कतिको जवाफ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले र कतिपयको चाहिँ नेकपाले दिनुपर्नेछ ।

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शैली

आफ्नै पार्टी र सरकारका मन्त्रीहरूसँग समेत कुनै सरसल्लाहबिनै अध्यादेश जारी गर्दा त्यसलाई अत्यन्तै ‘आवश्यकीय र समय–सान्दर्भिक’ भनेर व्याख्या गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता गर्ने निर्णय लिँदा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउन भने भुलेनन् । ‘अध्यादेश ल्याउँदा र फिर्ता गर्दा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति उस्तैउस्तै नै थियो,’ एक मन्त्रीले भने”-फरक यतिमात्रै हो कि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दा उहाँ प्रफुल्ल हुनुहुन्थ्यो, फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा निराश ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेश जारी र फिर्ताको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा भएको थियो । ‘यो प्रधानमन्त्री स्वयं, हाम्रो सरकार र पार्टीका लागि राम्रो कदम भएन, सामूहिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने समाजवादी चरित्र देखिएन, वास्तवमा हामीमाथि थुप्रै सवालहरू उठेका छन्,’ ती मन्त्रीले थपे ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका विचारमा कम्युनिस्ट नेता भईकन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राजतन्त्रात्मक शैली’ प्रदर्शन गरे । जुन शैलीको प्रयोग ओलीले पहिलोपटक त गरेका होइनन्, तर आफ्नो निर्णयका कारण आफैंलाई असाध्यै अप्ठ्यारो परेकोचाहिँ सम्भवत: यो पहिलो घटना हो ।

‘त्यत्रो कानुन बनाउने कुरा छ, मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै गर्नु नपर्ने, पार्टीका साथीहरूसँग सोध्नै नपर्ने भन्ने पनि हुन्छ ?,’ विश्लेषक श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने यो ढंग प्रजातान्त्रिक होइन नै, समाजवादी त झन् हुँदै होइन । यो घटनाले नेकपा नेताका एकतान्त्रिक लक्षणलाई उजागर गर्‍यो ।’

सांसद किनबेचको पुनरावृत्ति

पार्टी जोड्ने र फोड्ने घटनाक्रमका कारण २०५० को दशक नेपाली राजनीतिमा ‘कलंकित’ छ । तत्कालीन एमाले र नेपाली कांग्रेस, राप्रपाको फुटको इतिहास जोडिएको त्यो बखत सांसद किनिने र बेचिने सवालमा ‘उर्वर’ दशक मानिन्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको हिसाबमा झन्डै दुई तिहाइ र राष्ट्रिय सभा पनि जोड्दा दुई तिहाइ नै बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन साना दल फुटाएर ५/७ जना सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न जरुरी नै थिएन । तर उनले अध्यादेश ल्याउने बेलामा ‘यो कानुनी प्रावधानका कारण पार्टी छोड्न नपाएर उकुसमुकुस भएकाहरूका लागि हो’ भनेका थिए । दुई दिनका घटनाक्रमले उनको त्यो दाबीलाई पुष्टि गरिदिने काम भयो ।

ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न शुक्रबार डाकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मधेसी समुदायसँग आफ्नो दह्रिलो साइनो स्थापित गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे । ‘विगतका चुनावी माहोलहरूको अनुभवहरूलाई हेरेर पनि मैले यो निर्णय गरेको हुँ, अघिल्लो चुनावमा तराईतिर जानै पनि रोक लगाइएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले अध्यादेशले उनीहरूको मन जितेर त्यता पनि विस्तारित हुन खोजेको हुँ ।’

तर ओलीले सोचेजस्तो हुन सकेन, उनले फुटाउन खोजेका दलहरू जुटेर देखाइदिए । उनीमाथि सांसदहरूलाई मन्त्री र लाभको पदको लालचा देखाएको सार्वजनिक आक्षेप लाग्यो । यही प्रकरणमा सरकारबाहिर रहेका नेकपाका छ सचिवालय सदस्यहरूले गम्भीर विश्लेषण पनि गरे । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबीच आपसमा छलफल भयो । केन्द्रीय नेताहरूले सार्वजनिक सञ्जालमा ओलीको उछित्तो काढे ।

‘यति बलियो सरकार प्रमुखले अर्काको पार्टी फुटाउन गरेको व्यवहार नैतिकताविपरीत मात्रै होइन, घृणित पनि छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘त्यो तरिका बेठीक भयो भनेर हामीले भनेकै छौं, अहिले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि प्रश्न बाँकी छ, धेरै पछिसम्म उठिरहन्छ ।’ उनले अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषय एजेन्डाका रूपमा जाने र नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनैपर्ने बताए ।

अपारदर्शिताको हद

मुलुकको संविधानले सुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि आफूलाई बारम्बार सुशासनप्रेमी र पारदर्शी नेताका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर अध्यादेश प्रकरणले उनको यो हठात्को निर्णय अपारदर्शी पनि थियो भन्ने कुरा जबर्जस्त ढंगले स्थापित गरिदिएको छ । किनभने पार्टी र सरकारका आफ्नै सहयात्री नेतालाई समेत थाहा नदिई उनले कानुन मन्त्रालयमार्फत अध्यादेशको मस्यौदा हतारहतार तयार पार्न लगाए, उसैगरी पेस गरे, त्यही गतिमा जारी पनि भयो ।

जानकारहरू सरकारलाई सरसल्लाह दिने कुरामा कर्मचारी प्रशासन पनि चुकेको विश्लेषण गर्छन् । नत्र संविधान र कानुनले नै मान्यता दिन नसक्ने अध्यादेश कानुन मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेर अघि बढ्न कठिन हुन्थ्यो । त्यसमाथि विषयविज्ञ रहेका कानुनमन्त्री मन्त्रालयका जानकारहरूलाई अध्यादेशको जटिलताबारे थाहा नहुने कुरै थिएन । तर कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशका अघिल्तिर हैन, छैन र हुँदैन भन्ने कुराको ठाउँ नै रहेन ।

संवैधानिक कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति पारदर्शी हुनैपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने पदमा बसेका सबै पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक जवाफदेहिताको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यो घटनाले दिएको छ,’ भट्टराईले भने ।

जनताको मर्म नबुझ्ने नेतृत्व

विश्व जगत् नै कोरोनाको त्रासमा छ, सबैतिरको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । नेपाल कोरोना र आर्थिक मन्दी दुवैको भयबाट मुक्त छैन । गाँसबासको ठेगान नभएर सडकमा ओर्लिएका मजदुरका पीडा सम्बोधन र कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी नभएको भन्दै गुनासो पनि बढिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको मूल नेतृत्वको ध्यान भने संविधानकै परिकल्पनाविपरीतका अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने र अर्काको दलको हरहिसाब गर्नमै केन्द्रित भएको थाहा पाएपछि नागरिक मन दुखेको बताउँछन् विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ।‘उहाँ समाजलाई केन्द्र बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँको ध्यान त राष्ट्रको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेमै देखियो ।’ नेकपाका बहुमत नेताहरूले पनि ओलीको यो कदमलाई ‘कुबेलाको सनई’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘महामारीका बेला सल्लाहबिना कदम उठाएमा असहमति त छँदै छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले भने, ‘राजनीतिक पार्टी र सरकार उद्धारमा लाग्नुपर्ने यो बेला यस्तो खेलमा लागेर हामीले जनताको विश्वास र भरोसा गुमाएका छौं ।’ उनले गुमेको विश्वास फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको नेकपालाई निकै कठिन हुने विश्लेषण गरे । नेता साहले भने, ‘हामी अप्ठ्यारोमा परेका बेला यस्तो खेलमा किन लाग्‍यौं भनेर जनताले त सोध्छन् नि, के जवाफ दिने ?’

राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका

अध्यादेश जारी र फिर्ता प्रकरणले संविधानले परिकल्पना गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपति स्वयंमा एउटा संस्था हो, संविधानको संरक्षण एवं परिपालक पनि । तर अध्यादेश जारी गर्न सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्दा सामान्य विवेकसमेत नपुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश आँखा चिम्लेर पारित गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको शब्द पालना गरेको भए तापनि मर्ममाथि भने प्रहार गरेको पत्रकार राजेन्द्र दाहालले टिप्पणी गरे ।

‘राष्ट्रपतिले अलिकति सोचविचार पनि नगरी त्यति हतार नगर्नुपर्थ्‍यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संस्थाबाट अध्ययन गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा उहाँ चुकेकै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक पुनर्विचार गर्ने हो कि मात्रै भनेको भए, प्रधानमन्त्रीकै पनि कल्याण हुन्थ्यो नि !’

यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रेस सल्लाहकारसमेत रहिसकेका दाहालका अनुसार अध्ययन र सरसल्लाहको पुरानो अभ्यास राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरिनु राष्ट्रपतिको अर्काे गल्ती हो ।

हुन त सरकार र पार्टीका आन्तरिक विषयमा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे यसअघि पनि बारम्बार प्रश्नहरू उठ्ने गर्थे । पार्टीको आन्तरिक छलफल र सहमतिसमेत राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर गरिएका धेरै घटना यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रपतिको यसखालको भूमिकाले शासन सञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने नेकपाभित्रै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । ‘हामी उहाँको भूमिकाबारे पनि प्रश्न गर्छाैं,’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।

पृष्ठभूमिका अनगिन्ती निर्णयसहित पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयले उब्जाएका यी प्रश्नहरू सत्तारूढ दलका नेताहरूले पार्टी बैठकमा उठाउलान् ?

‘प्रश्न त जरुर उठ्छन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल र साहले एकै जवाफ दिए । तर यसमा विश्लेषक श्रेष्ठ भने शंका व्यक्त गर्छन् । ‘नेकपाको पुरानो चरित्रका आधारमा भन्ने हो भने अध्यादेश फिर्ता भइहाल्यो भइगो नि त, अहिलेलाई छोडिदिउँ भन्नेमा पनि नेकपा नेताहरू जान सक्छन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुुर मा प्रकाशित  छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार